Daily Current GK Update
13 May, 2020
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Current Affairs In English
International Nurses Day observed globally on 12 May
International Nurse Day is observed globally on 12 May every year. This day is observed to commemorate the birth anniversary of Florence Nightingale. She was also known as Lady with the Lamp. She was the founder of modern nursing and was a British social reformer and statistician.
International Nurses Day 2020 Theme:
International Council of Nurses has published its theme for the year 2020 around the COVID-19 pandemic on its official website icn.ch “Nursing the World to Health”. The World Health Organisation (WHO) has designated the year 2020 as the International Year of the Nurse and the Midwife.
MP govt launches ‘FIR Aapke Dwar’ Scheme
Madhya Pradesh government has launched country’s 1st ever ‘FIR Aapke Dwar Yojana’ in Bhopal. ‘FIR Aapke Dwar’ Yojana has been started as a pilot project in 23 Police Stations including one urban and one rural Police Station at 11 Divisional Headquarters. For this Yojana “Dial 100” vehicle would have trained Head Constables to lodge FIR.
FIRs in complaints of general nature will be lodged on the spot. In case of serious complaints, guidance will be sought from senior officers. The state government also launched helpline ‘Dial 112’ on the occasion, to facilitate immediate availability of ambulance, police and fire fighting services wherever needed.
NIV-Pune develops India’s 1st antibody testing kit “ELISA”
India’s first indigenous antibody testing kit “ELISA” has been successfully developed by the National Institute of Virology, Pune. This antibody testing kit will help in surveillance of proportion of the population exposed to SARSCOV2 infection and hence, it will help in combating COVID-19. For mass scale production of the ELISA test kits, ICMR has tied-up with ZYDUS CADILA.
ELISA is India’s first indegenous antibody testing kit which has been recently developed to combat COVID-19. It is a first anti-SARS-CoV-2 human IgG test kit which has been developed to conduct the detection of antibody of COVID19. It consists of a blood test whict detects antibodies in the blood to find out if an individual was infected with COVID-19 infection or not. Hence, this test has been named as “COVID KAVACH ELISA”.
ICMR tie up with Bharat Biotech for Indian COVID-19 vaccine
The Indian Council for Medical Research (ICMR) tie-up with Bharat Biotech to develop indigenous COVID-19 vaccine. The vaccine is to be developed using virus strains that have been isolated from COVD-19 patients at ICMR’s National Institute of Virology (NIV), Pune.
ICMR has shared one of the 11 virus strains that it managed to culture with Bharat Biotech. The industry partnership is to develop the vaccine candidate and ICMR has transferred the technology to them One of the strains has now been successfully transferred from NIV to Bharat Biotech International Ltd. (BBIL) in Hyderabad as part of the partnership. ICMR-NIV will provide continuous support to BBIL for vaccine development.
Mahindra & Mahindra rolls out ‘Own-Online’ platform
A car manufacturing corporation, Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) has rolled out an end to end, online vehicle ownership solution titled ‘Own-Online’. This platform has been launched by (M&M) to offer its customers a transparent, seamless and contactless experience from selection to the delivery of the vehicle.
The platform ‘Own-Online’ has been launched by Mahindra & Mahindra Ltd. to provide its customers a transparent, seamless and contactless experience from selection to the delivery of the vehicle. The company enables its customers to finance, insure, exchange, accessorise and own a Mahindra vehicle via this online vehicle ownership solution. Through this platform, a customer can own a Mahindra vehicle in four simple steps, from their homes, in few clicks. The company’s pan-India network has been integrated with this platform through back-end technology and process cohesion.
SBI General Insurance launches “Arogya Sanjeevani” Health Insurance Policy
State Bank of India (SBI) General Insurance has launched the standard health insurance policy named “Aarogya Sanjeevani Health Insurance Policy”. This policy provides hospitalisation cover anywhere in India with sums insured ranging from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakhs.
This policy has been designed at the instance of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) with standard coverage and affordable premiums. Arogya Sanjeevani Policy will cover the hospitalisation treatment cost of COVID-19 and will help in making affordable health care more accessible in times like these.
SC places the “SARFAESI Act” applicable to Co opt Banks
The Supreme Court of India has ruled that the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002, will be applicable to state and multi-state cooperative banks.
The Apex court has also ruled that the Cooperative Banks have also come under the definition of banks under Banking Regulation Act, 1949. The apex court’s judgment notes that the aim behind this move was to remove the delays caused by going through the civil court or summary procedure under the Cooperative Societies Act. The Judgement was delivered by a 5-judge bench headed by Justice Arun Mishra.
Current Affairs In Hindi
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता था। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थीं और एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थीं।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 थीम:
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट icn.ch “नर्सिंग द हेल्थ टू हेल्थ” पर COVID-19 महामारी के आसपास वर्ष 2020 के लिए अपनी थीम प्रकाशित की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है।
MP सरकार ने ‘FIR आपके द्वार’ योजना शुरू की
मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल में देश की पहली ‘एफआईआर आपके द्वार योजना’ शुरू की है। ‘एफआईआर आपके द्वार योजना’ को 23 पुलिस स्टेशनों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन सहित 11 मंडल मुख्यालय हैं। इस योजना के लिए “डायल 100” वाहन में एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
सामान्य प्रकृति की शिकायतों पर एफआईआर मौके पर दर्ज की जाएगी। गंभीर शिकायतों के मामले में, वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। राज्य सरकार ने इस अवसर पर एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता को आसान बनाने के लिए इस अवसर पर हेल्पलाइन ‘डायल 112’ की शुरुआत की।
NIV- पुणे में भारत का पहला एंटीबॉडी परीक्षण किट “एलिसा” विकसित
भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट “एलिसा” को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। यह एंटीबॉडी परीक्षण किट SARSCOV2 संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में मदद करेगा और इसलिए, यह COVID -19 से निपटने में मदद करेगा। एलिसा परीक्षण किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, ICMR ने ZYDUS CADILA के साथ करार किया है।
एलिसा भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट है जिसे हाल ही में COVID-19 का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। यह एक पहला एंटी-SARS-CoV-2 मानव परीक्षण किट है जिसे COVID19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। इसमें एक रक्त परीक्षण होता है जो रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति COVID-19 संक्रमण से संक्रमित था या नहीं। इसलिए, इस परीक्षण को “COVID KAVACH ELISA” नाम दिया गया है।
ICMR ने भारतीय COVID-19 वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक के साथ गठजोड़ किया
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ गठजोड़ किया है। वैक्सीन को वायरस के उपभेदों के उपयोग से विकसित किया जाना है जो कि ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV), पुणे में COVD-19 रोगियों से अलग किया गया है।
ICMR ने 11 वायरस उपभेदों में से एक को साझा किया है जो भारत बायोटेक के साथ कामयाब रहा है। टीके उम्मीदवार का विकास करने के लिए उद्योग की साझेदारी है और ICMR ने उन्हें प्रौद्योगिकी हस्तांतरित कर दी है। इनमें से एक स्ट्रेन को अब हैदराबाद में NIV से भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (BBIL) में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। आईसीएमआर-एनआईवी टीके के विकास के लिए बीबीआईएल को निरंतर सहायता प्रदान करेगा।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ‘Own-Online’प्लेटफॉर्म तैयार किया
एक कार निर्माण निगम, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एम एंड एम) ने एंड-टू-एंड, ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान का शीर्षक दिया है जिसका शीर्षक है ‘Own-Online’। यह प्लेटफ़ॉर्म (M&M) द्वारा अपने ग्राहकों को वाहन के चयन के लिए पारदर्शी, सहज और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा अपने ग्राहकों को वाहन के वितरण के लिए चयन से पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म ‘Own-Online’शुरू किया गया है। कंपनी इस ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान के माध्यम से अपने ग्राहकों को वित्त, बीमा, विनिमय, एक्सेसरीज़ और खुद एक महिंद्रा वाहन के लिए सक्षम बनाती है। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, एक ग्राहक अपने घरों से, कुछ ही क्लिकों में चार सरल चरणों में एक महिंद्रा वाहन का मालिक हो सकता है। कंपनी के पैन-इंडिया नेटवर्क को बैक-एंड तकनीक और प्रक्रिया सामंजस्य के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।
SBI जनरल इंश्योरेंस ने “आरोग्य संजीवनी” हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जनरल इंश्योरेंस ने “आरोग्य संजीवनी बीमा बीमा पॉलिसी” नाम से मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। यह पॉलिसी भारत में कहीं भी 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती सुविधा प्रदान करती है।
यह नीति भारतीय मानक नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के मानक कवरेज और सस्ती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। आरोग्य संजीवनी नीति COVID -19 के अस्पताल में भर्ती उपचार की लागत को कवर करेगी और इन जैसे समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी।
सर्वोच्च न्यायालय, सहकारी बैंकों के लिए “SARFAESI अधिनियम” लागू होंगे
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के सिक्यूरिटाइजेशन और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के प्रावधान राज्य और बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर लागू होंगे।
शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया है कि सहकारी बैंक भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंकों की परिभाषा में आए हैं। शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया है कि इस कदम के पीछे उद्देश्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत दीवानी अदालत या सारांश प्रक्रिया से गुजरने में हुई देरी को दूर करना था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीश पीठ ने निर्णय सुनाया।