Current Affairs: 27 March 2020

Daily Current GK Update

27 March, 2020

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Current Affairs In English

  1. Government bans export of anti-malarial drug Hydroxychloroquine

Government of India banned the export of anti-malarial drug Hydroxychloroquine and formulations made up of it within the wake of COVID-19 outbreak. It’s aimed toward ensuring sufficient availability of drugs within the domestic market. However, the export of the drugs is going to be allowed on humanitarian grounds on a case-to-case basis as per the advice of the Ministry of External Affairs.

Earlier, Indian Council of Medical Research had recommended the utilization of hydroxychloroquine for treating healthcare workers handling suspected or confirmed coronavirus cases and also the asymptomatic household contacts of the lab-confirmed cases.

  1. AIIMS to launch Tele-Consultation facility

All India Institute of Medical Sciences, New Delhi will start Tele-Consultation facility for the non-Covid19 patients. The decision to start Tele-Consultation facility has been taken by AIIMS for its follow-up patients.

As the out-patient Department along with other medical facilities have come to rest at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi amid the lockdown which has taken place as a measure to contain Covid-19 spread. Those patients whose appointments are now cancelled due to lockdown as well as the chronic patients can consult doctors via this facility.

  1. Ordnance Factory Board designates 285 beds to handle COVID-19 cases

Ordnance Factory Board (OFB) has designated 285 beds for isolation wards in handling Coronavirus (COVID19) cases. Forty beds have been earmarked in hospitals at Vehicle Factory Jabalpur, thirty beds each at Metal and Steel Factory Ishapore, Gun and Shell Factory Cossipore, Ammunition Factory Khadki, Ordnance Factory Kanpur, Ordnance Factory Khamaria, Ordnance Factory Ambajhari, 25 beds at Ordnance Factory Ambernath and twenty beds each at Heavy Vehicle Factory Avadi and Ordnance Factory Medak.

The OFB is also trying to produce personal protection equipment and face masks as per the order placed by HLL Lifecare Limited (HLL), which is a public sector unit under the Union Health Ministry.

  1. FM Nirmala Sitharaman announced Economic relief package during Lockdown

Finance minister Nirmala Sitharaman has announced a mega relief package of 1.7 lakh crore rupees for the migrant workers and poor people affected by the lockdown amid COVID-19 outbreak. The scheme has been named Pradhan Mantri Garib Kalyan Scheme. This food security scheme will assist the economically weaker sections to bridge over the added challenge of lockdown and job loss during the worldwide outbreak of coronavirus.

PM Gareeb Kalyan Scheme will entail Rs 1.7 lakh crore. It’ll include both cash transfer and food security. This scheme will be targetting 80 crore people. The government provide insurance cover worth Rs 50 lakh for sanitation workers, ASHA workers, doctors, nurses, paramedics just in case they have it as they’re on the frontlines of the corona battle.

  1. Health Ministry takes indelible ink from EC to stamp people for home quarantine

Election Commission of India has decided to permit usage of indelible ink on persons for stamping for home quarantine by health authorities insight of COVID-19. The Health Ministry may standardise the mark and therefore the location on the body where the mark has got to be applied in the order that it doesn’t are available the way of conducting elections. The authorities shall even be instructed to make sure that the ink shall not be used for the other purpose.

  1. IMF launches Tracker of Govt. Policies in Response to COVID-19

The International Monetary Fund has launched a “Tracker of Policies Governments are taking in Response to COVID-19”. The policy tracker outlines the key economic responses taken by the government of various countries in order to contain the COVID-19 pandemic. The policy tracker has the updated data till March 24, 2020.

Tracker of Policies Governments are Taking in Response to COVID-19:

The policy tracker brings into focus the discretionary measures that supplement existing social safety nets and insurance mechanisms. The tracker do not aim to compare the various.

  1. Invest India launches “Invest India Business Immunity Platform”

India’s national Investment Promotion & Facilitation Agency, the Invest India has launched “The Invest India Business Immunity Platform”. The Invest India Business Immunity Platform has been launched to assist businesses and investors in getting real-time updates on India’s active response to COVID-19.

  1. Odisha government launches “Mo Jeeban” programme

Odisha’s Chief Minister Naveen Patnaik launched Mo Jeeban programme in Odisha. The “Mo Jeeban” programme was launched for the containment of COVID19 pandemic.

Through Mo Jeeban programme, the chief minister of Odisha urged the people of the state to take a pledge to stay indoors. He also stated that if people will go outside their home, they may bring the coronavirus at home which will affect their family. He also urged the people of Odisha to wash their hands for at least 20 seconds before entering their house.

  1. Microsoft & US CDC tie-up to create Al bot ‘Clara’

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has introduced an AI bot called ‘Clara’ to help people assess potential symptoms of COVID-19. The CDC has partnered up with CDC Foundation and Microsoft Azure’s Healthcare Bot service to create Clara, the “coronavirus self-checker” the bot is currently only available in the US on the CDC website.

According to Microsoft, the bot that can quickly assess the symptoms and risk factors for people worried about infection, provide information and suggest the next course of action such as contacting a medical provider or, for those who do not need in-person medical care, managing the illness safely at home. The bot also helps users in selfscreening to decide whether or not would they need a test, thus freeing up resources.

Current Affairs In Hindi

  1. सरकार मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

भारत सरकार ने COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर मलेरिया रोधी दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन और इससे बने फॉर्मूले के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालाँकि, दवाओं के निर्यात को विदेश मंत्रालय की सलाह के अनुसार मामले के आधार पर मानवीय आधार पर अनुमति दी जा रही है।

इससे पहले, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने संदिग्ध या पुष्टिकृत कोरोनोवायरस मामलों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग की सिफारिश की थी और साथ ही लैब-पुष्ट मामलों के स्पर्शोन्मुख घरेलू संपर्क भी।

  1. एम्स टेली-परामर्श सुविधा शुरू करेगा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली गैर- कोविड-19 रोगियों के लिए टेली-परामर्श सुविधा शुरू करेगा। टेली-परामर्श सुविधा शुरू करने का निर्णय एम्स द्वारा अपने अनुवर्ती रोगियों के लिए लिया गया है।

जैसा कि अन्य चिकित्सा सुविधाओं के साथ आउट-रोगी विभाग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में आराम करने के लिए आया है, दिल्ली ने कोविड -19 को फैलाने के उपाय के रूप में किए गए लॉकडाउन के बीच। उन रोगियों को जिनकी नियुक्ति अब लॉकडाउन के कारण रद्द हो गई है और साथ ही पुराने रोगी इस सुविधा के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं।

  1. आयुध निर्माणी बोर्ड ने COVID-19 मामलों को संभालने के लिए 285 बिस्तरों का डिजाइन तैयार किया

ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) ने कोरोनावायरस (COVID19) मामलों को संभालने में अलगाव वार्डों के लिए 285 बेड निर्दिष्ट किए हैं। वाहन फैक्ट्री जबलपुर के अस्पतालों में चालीस बेड लगाए गए हैं, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री इशापोर में तीस बेड, गन एंड शेल फैक्ट्री कोसीपोर, गोला बारूद फैक्ट्री खड़की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस खमरिया, ऑर्डनेंस फैक्ट्री अंबाझरी, ऑर्डनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ में 25 बेड हैं। और हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवधी और ऑर्डनेंस फैक्ट्री मेडक में प्रत्येक में बीस बेड।

ओएफएल एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) द्वारा रखे गए आदेश के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और फेस मास्क का उत्पादन करने की भी कोशिश कर रहा है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है।

  1. एफएम निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने COVID-19 प्रकोप के बीच लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी कामगारों और गरीब लोगों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के मेगा राहत पैकेज की घोषणा की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा गया है। यह खाद्य सुरक्षा योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कोरोनॉयरस के दुनिया भर में प्रकोप के दौरान लॉकडाउन और नौकरी के नुकसान की अतिरिक्त चुनौती को पाटने में मदद करेगी।

पीएम गरीब कल्याण योजना में 1.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे इसमें नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा दोनों शामिल होंगे। यह योजना 80 करोड़ लोगों को लक्षित करेगी। सरकार स्वच्छता कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है, जबकि उनके पास यह वैसा ही है जैसा कि वे कोरोना लड़ाई के मोर्चे पर हैं।

  1. स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू संगरोध (quarantine) के लिए लोगों को मुहर देने के लिए चुनाव आयोग से अमिट स्याही ली

भारतीय निर्वाचन आयोग ने COVID -19 के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की अंतर्दृष्टि से घरेलू संगरोध के लिए मुहर लगाने के लिए व्यक्तियों पर अमिट स्याही के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय चिह्न को मानकीकृत कर सकता है और इसलिए शरीर पर वह स्थान जहाँ निशान को इस क्रम में लागू किया गया है कि यह चुनाव कराने का तरीका उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाएगा कि स्याही का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

  1. IMF ने सरकार के ट्रैकर “COVID-19 के जवाब में नीतियां” को लॉन्च किया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक “नीतियों का शासन COVID-19 के जवाब मे”लॉन्च किया है। पॉलिसी ट्रैकर COVID-19 महामारी को समाहित करने के लिए विभिन्न देशों की सरकार द्वारा की गई प्रमुख आर्थिक प्रतिक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पॉलिसी ट्रैकर 24 मार्च, 2020 तक का अद्यतन डेटा है।

नीति ट्रैकर विवेकाधीन उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है जो मौजूदा सामाजिक सुरक्षा जाल और बीमा तंत्र के पूरक हैं। ट्रैकर विभिन्न की तुलना करने का लक्ष्य नहीं रखता है।

  1. इन्वेस्ट इंडिया ने लॉन्च किया “इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म”

भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया ने “The Invest India Business Immunity Platform” की शुरुआत की है। निवेशकों और निवेशकों को COVID-19 के लिए सक्रिय प्रतिक्रिया पर वास्तविक समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है।

  1. ओडिशा सरकार ने “मो जीबन” कार्यक्रम शुरू किया

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में “मो जीबन” कार्यक्रम का शुभारंभ किया। COVID-19 महामारी के रोकथाम के लिए “मो जीबन” कार्यक्रम शुरू किया गया था।

मो जीबन कार्यक्रम के माध्यम से, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से घर के अंदर रहने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग अपने घर से बाहर जाएंगे, तो वे घर पर कोरोनावायरस ला सकते हैं जो उनके परिवार को प्रभावित करेगा। उन्होंने अपने घर में प्रवेश करने से पहले ओडिशा के लोगों से कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने का आग्रह किया।

  1. माइक्रोसॉफ्ट और यूएस सीडीसी ने AI बॉट ‘क्लारा’ बनाने के लिए टाई-अप किया

अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने COVID-19 के संभावित लक्षणों का आकलन करने में लोगों की मदद करने के लिए ‘क्लारा’ नामक एक AI बॉट शुरू किया है। CDC ने CDC फाउंडेशन और Microsoft Azure के हेल्थकेयर बॉट सेवा के साथ मिलकर क्लारा का निर्माण किया है, “कोरोनावायरस सेल्फ-चेकर” बॉट वर्तमान में केवल CDC वेबसाइट पर अमेरिका में उपलब्ध है।

माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, वह बॉट जो संक्रमण के बारे में चिंतित लोगों के लिए लक्षणों और जोखिम कारकों का शीघ्रता से आकलन कर सकता है, जानकारी प्रदान कर सकता है और अगले पाठ्यक्रम का सुझाव दे सकता है जैसे कि चिकित्सा प्रदाता से संपर्क करना या, जिनके लिए इन-पर्सन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता नहीं है, घर पर बीमारी का सुरक्षित प्रबंधन करना। बॉट उपयोगकर्ताओं को इस तरह के संसाधनों को मुक्त करने के लिए एक परीक्षण की आवश्यकता होगी या नहीं, यह तय करने के लिए सेल्फस्क्रीनिंग में भी मदद करता है।

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