Current Affairs : 28 April 2020

Daily Current GK Update

28 April, 2020

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Current Affairs In English

  1. World Intellectual Property Day observed globally on April 26

World Intellectual Property Day is observed globally on April 26 every year. It was established by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in 2000 to “raise awareness of how patents, copyright, trademarks and designs impact on daily life” and “to celebrate creativity and the contribution made by creators and innovators to the development of societies across the world”.

The theme of World Intellectual Property Day 2020 is “Innovate for a Green Future”.

WIPO proclaimed, 26 April was chosen as the date for World Intellectual Property Day because it coincides with the date on which the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization entered into force in 1970.

  1. Assam govt starts ‘Dhanwantari’ scheme for home delivery of medicines

Assam government has launched a new scheme called “Dhanwantari” for home delivery of medicines. The patients can send their prescriptions over the telephone or inform the health workers and the health department will ensure that it is delivered to them even if it is not in the list of available free medicines. This is the largest outreach programme taken up by any state government at this point of time.

  1. Banking Industry declared as Public Utility Service for 6 months

Under the provisions of the Industrial Disputes Act, the Banking Industry has been declared by the Government of India as a “Public Utility Service”. This step has been taken by the government in purview of the coronavirus pandemic which has deeply impacted the economic activities. As per the notification issued by the Labour Ministry, the Banking Industry has been declared as a “Public Utility Service” for a period of 6 months i.e. till 21st October 2020.

Inclusion of the Banking Industry under the provision of the Industrial Disputes Act prohibits the banking sector employees to go on strike. It indicates that during the operation of the law that commenced from April 21, 2020, the banking sector would not see any strikes by the employees or officers.

  1. IIITM-K creates “Vilokana” search engine for COVID-19 research

The Indian Institute of Information Technology and Management – Kerala (IIITM-K) has developed an Al Semantic search engine called ‘Vilokana’, which in Sanskrit means ‘finding out’.

This search engine enables researchers to get deeper insights into scientific studies, especially when they need to find an early solution to the COVID-19 crisis. The search engine is developed by a team led by A.P. James, Professor at Centre for Artificial General Intelligence and Neuromorphic Systems (neuro GI), IIITM

  1. Kerala hospital deploys “KARMI-Bot” robot to serve COVID-19 patients

The government hospital in Ernakulamhere, Kerala has deployed a robot named ‘KARMI-Bot’ to serve COVID-19 patients. The robot will be used to assist patients at the medical college’s COVID-19 isolation ward.

The robot is developed by ASIMOV robotics, a corporation working under maker village of Kerala start-up mission. The aims of this project are to limit the interaction between COVID-19 patients and doctors also on address the shortage of PPE kits by minimizing its use. Carrying a payload of up to 25 kgs, the robot is of achieving a maximum speed of 1m per sec.

  1. Uttar Pradesh Government bans public gathering till June 30

Amid the COVID-19 outbreak, the Uttar Pradesh Government has decided to ban the public gathering till June 30, 2020. The decision was taken by the state government during the Chief Minister’s meeting with chairpersons of 11 committees of the state over the COVID-19 situation.

Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Aditya Nath has directed officers to not allow any public gatherings till 30th June 2020. Further decision on the issue of public gatherings will be taken by the state government depending on the situation.

  1. World Immunization Week 2020 observed globally

World Immunization Week 2020 will be observed from 24th April to 30th April 2020. World Immunization Week is observed every year in the last week of April to encourage the use of vaccines in order to protect the people of all ages against disease. Immunization is being recognized as one of the world’s most successful and cost-effective health interventions but still there are around 20 million children in the world today who are not getting the vaccines as per their needs.

The theme of World Immunization Week 2020 is #VaccinesWork for All. The theme for year 2020 emphasizes on how vaccines as well as the people who develop, deliver and receive them, are heroes by working to protect the health of everyone, everywhere.

  1. Saudi Arabia terminates death penalty for minors

Saudi Arabia’s King Salman bin Abdulaziz alSaud has abolished the death penalty for crimes committed by minors. The new order states that any individual who has received a death sentence for crimes committed while he or she is a minor will no longer face execution. Instead of the death sentence, the individual will undergo a prison sentence of no longer than 10 years in a juvenile detention facility. The new rule was announced by the president of the Saudi government’s Human Rights Commission, Awwad Alawwad.

Earlier, Saudi Arabia also abolished flogging as punishment, which will be replaced by prison time, fines or community service.

Current Affairs In Hindi

  1. विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा “दैनिक जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए” और “रचनात्मकता को मनाने के लिए और रचनाकारों और नवप्रवर्तकों द्वारा समाजों के विकास में योगदान के लिए स्थापित किया गया था।” दुनिया भर में”।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय “इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर” है।

डब्ल्यूआईपीओ ने घोषणा की, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि यह उस तारीख के साथ मेल खाता है जिस पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन 1970 में लागू हुआ था।

  1. असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए ‘धनवंतरी’ योजना शुरू की

असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए “धनवंतरी” नामक एक नई योजना शुरू की है। मरीज टेलीफोन पर अपने नुस्खे भेज सकते हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सूचित कर सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह उन तक पहुंचाया जाए, भले ही वह इसमें न हो उपलब्ध नि: शुल्क दवाओं की सूची। यह इस समय किसी भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम है।

  1. बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया

औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत, बैंकिंग उद्योग को भारत सरकार ने “सार्वजनिक उपयोगिता सेवा” के रूप में घोषित किया है। यह कदम सरकार द्वारा कोरोनोवायरस महामारी के दायरे में लिया गया है जिसने आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर डाला है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि के लिए “सार्वजनिक उपयोगिता सेवा” घोषित किया गया है, यानी 21 अक्टूबर 2020 तक

औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग उद्योग को शामिल करना बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकता है। यह इंगित करता है कि 21 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले कानून के संचालन के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र को कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं दिखाई देगी।

  1. IIITM-K COVID-19 अनुसंधान के लिए “विलोकाना” सर्च इंजन विकसित किया

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान – केरल (IIITM-K) ने, ‘विलोकाना’ नाम से एक अल-सेमाटिक खोज इंजन विकसित किया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है पता लगाना’।

यह खोज इंजन शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, खासकर जब उन्हें COVID-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। सर्च इंजन ए.पी. जेम्स के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है, जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स (न्यूरो जीआई), IIITM के प्रोफेसर हैं।

  1. केरल अस्पताल COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए “KARMI-Bot” रोबोट को तैनात किए

केरल के एर्नाकुलम के सरकारी अस्पताल ने COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए ‘KARMI-Bot’ नाम का एक रोबोट तैनात किया है। रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के COVID-19 आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा।

इस रोबोट को ASIMOV रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो केरल स्टार्ट-अप मिशन के निर्माता गांव के तहत काम करने वाला एक निगम है। इस परियोजना का उद्देश्य COVID-19 रोगियों और डॉक्टरों के बीच बातचीत को सीमित करना है, साथ ही इसके उपयोग को कम करके पीपीई किट की कमी को भी संबोधित करता है। 25 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाते हुए, रोबोट प्रति सेकंड 1 मीटर की अधिकतम गति प्राप्त करने का है।

  1. उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया

COVID-19 के प्रकोप के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून, 2020 तक सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य सरकार ने COVID -19 को लेकर राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया है। परिस्थिति।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्य नाथ ने अधिकारियों को 30 जून 2020 तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। सार्वजनिक समारोहों के मुद्दे पर आगे का निर्णय राज्य सरकार द्वारा स्थिति के आधार पर लिया जाएगा।

  1. विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 विश्व स्तर पर मनाया गया

विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाया जाएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हर साल मनाया जाता है ताकि बीमारी के खिलाफ सभी उम्र के लोगों की सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। टीकाकरण को दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक के रूप में पहचाना जा रहा है, लेकिन अभी भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन बच्चे हैं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार टीके नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 की थीम #VaccinesWork for All है। वर्ष 2020 का विषय इस बात पर जोर देता है कि टीके के साथ-साथ उन लोगों को भी विकसित किया जाता है जो उन्हें विकसित, वितरित और प्राप्त करते हैं, वे हर जगह, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए काम करके नायक हैं।

  1. सऊदी अरब ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा को समाप्त किया

सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुलअजीज अलसौद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। नए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए मौत की सजा मिली है जबकि वह नाबालिग है उसे अब फांसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौत की सजा के बजाय, व्यक्ति को किशोर हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की सजा नहीं होगी। नए नियम की घोषणा सऊदी सरकार के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवध अलावाद ने की थी।

इससे पहले, सउदी अरब ने सजा के रूप में फॉगिंग को भी समाप्त कर दिया था, जिसे जेल के समय, जुर्माना या सामुदायिक सेवा से बदल दिया जाएगा।

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